भारत में हरित बिजली खरीदने के दूसरे तरीके

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम, 2022

बिजली मंत्रालय ने 6 जून 2022 को बिजली (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के ज़रिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए (PIB, 7 जून 2022)। मुख्य बातें:

• हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस की सीमा 1 MW से घटाकर 100 kW कर दी गई, ताकि छोटे उपभोक्ता भी सीधे अक्षय बिजली खरीद सकें। कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई न्यूनतम लोड नहीं है।
• आवेदन एक राष्ट्रीय पोर्टल पर होते हैं, जो 11 नवंबर 2022 को शुरू हुआ (PIB, 11 नवंबर 2022), और उन पर 15 दिन में फ़ैसला होना चाहिए, वरना तकनीकी शर्तें पूरी होने पर उन्हें मंज़ूर माना जाता है।
• नियम ओपन एक्सेस शुल्कों पर निश्चितता देते हैं, क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज की बढ़ोतरी पर सीमा लगाते हैं और हरित ओपन एक्सेस के लिए अतिरिक्त सरचार्ज हटाते हैं।
• बची हुई हरित ऊर्जा को डिस्कॉम के पास जमा (banking) करने की व्यवस्था अनिवार्य है।
• उपभोक्ताओं को उनकी हरित बिजली खपत के लिए हरित प्रमाणपत्र दिए जाने हैं।

ग्रीन टैरिफ़

यही नियम किसी भी उपभोक्ता को अपने डिस्कॉम से हरित बिजली माँगने देते हैं, और डिस्कॉम को उसे देना होता है। ग्रीन टैरिफ़ (green tariff) राज्य आयोग तय करता है, और इसमें अक्षय बिजली की औसत पूल लागत, अगर कोई हो तो क्रॉस-सब्सिडी शुल्क, और डिस्कॉम का सेवा शुल्क शामिल होता है (PIB, 7 जून 2022)। तब से कई राज्यों ने ग्रीन टैरिफ़ प्रकाशित किए हैं; अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोग का टैरिफ़ आदेश देखें।