अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

REC यानी अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र, एक प्रमाणपत्र है जो अक्षय स्रोतों से बनी और ग्रिड में भेजी गई 1 MWh बिजली के अक्षय गुण को दर्शाता है। भारत में यह CERC REC विनियम, 2022 के तहत जारी होता है और मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व और हरित बिजली के दावों के लिए इस्तेमाल होता है।

नहीं, REC 1 MWh अक्षय बिजली को दर्शाता है, जबकि कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 के बराबर बचाव या हटाव को। REC बिजली के दावों और स्कोप 2 की बाज़ार-आधारित रिपोर्टिंग के लिए हैं, कार्बन ऑफ़सेट के लिए नहीं।

भारत में REC, CERC REC विनियम के तहत केंद्रीय एजेंसी जारी करती है, जो Grid-India द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC) है। यही योग्य संस्थाओं का पंजीकरण करती है और REC रजिस्ट्री रखती है।

CERC REC विनियम, 2022 के तहत प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहता है जब तक उसका इस्तेमाल न हो जाए। अनुपालन में इस्तेमाल होने के बाद उसे रजिस्ट्री से खत्म कर दिया जाता है।

गुणक का मतलब है कि महँगे या कम विकसित स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ तकनीकों को हर MWh पर एक से ज़्यादा प्रमाणपत्र मिलते हैं। 2026 के संशोधन के तहत, 5 दिसंबर 2022 और संशोधन के बीच चालू हुए प्लांट के लिए पवन और सोलर को 1, जलविद्युत को 1.5, नगर ठोस कचरा और सह-उत्पादन को 2, और बायोमास और जैव ईंधन को 2.5 मिलता है, चालू होने से 15 साल तक।

REC, CERC विनियमों के तहत भारत का राष्ट्रीय प्रमाणपत्र है, जबकि I-REC, I-TRACK स्टैंडर्ड के तहत एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र है जो 70 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल होता है। दोनों अक्षय बिजली के गुण को दर्शाते हैं, पर एक ही MWh पर दोनों के तहत दावा नहीं होना चाहिए।

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस, 6 जून 2022 को अधिसूचित नियमों के तहत 100 kW या उससे ज़्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के उत्पादक से सीधे अक्षय बिजली खरीदने देता है। आवेदन एक राष्ट्रीय पोर्टल पर होते हैं और उन पर 15 दिन में फ़ैसला होना चाहिए।

हाँ, अगर REC स्कोप 2 गुणवत्ता मानदंड पूरे करें और आपकी खपत के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, तो वे GHG प्रोटोकॉल के बाज़ार-आधारित तरीके में रिपोर्ट किया गया स्कोप 2 उत्सर्जन घटा सकते हैं। आपको स्थान-आधारित स्कोप 2 भी रिपोर्ट करना होगा, जिसे REC नहीं बदलते।