भारत में अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) क्या हैं
REC क्या है (1 MWh), CERC के REC विनियम 2022 और 2026 का संशोधन कैसे काम करते हैं, REC कार्बन क्रेडिट से कैसे अलग है, I-REC, हरित ओपन एक्सेस, ग्रीन टैरिफ़ और स्कोप 2।
आम गलतियाँ और ग्रीनवॉशिंग के जोखिम
- REC को "कार्बन क्रेडिट" या "ऑफ़सेट" कहना।
- "100% अक्षय" का दावा करना, जबकि वही MWh गिनना जिस पर ग्रीन टैरिफ़, PPA या कोई और खरीदार पहले से दावा कर चुका है।
- अपनी खपत से अलग साल या देश के प्रमाणपत्र खरीदना और यह न बताना।
- यह कहना कि REC साबित करते हैं कि आपकी वजह से नए अक्षय प्लांट बने। अतिरिक्तता के बिना वे यह साबित नहीं करते।
स्रोत: CERC (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022; CERC: Notification on date of implementation of REC Regulations 2022; CERC REC (First Amendment) Regulations, 2026; CERC: Current Regulations index; PIB (Ministry of Power), 7 June 2022: Green Energy Open Access Rules; PIB (Ministry of Power), 19 July 2022: Green Energy Open Access Rules; PIB (Ministry of Power), 11 November 2022: Green Energy Open Access portal launched; GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015); I-TRACK Foundation (I-REC Standard)
यह लेख AI की सहायता से तैयार किया गया है और GreenEye टीम ने इसे हर भाग में दिए गए स्रोतों से जाँचा है।
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