भारत में अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) क्या हैं
REC क्या है (1 MWh), CERC के REC विनियम 2022 और 2026 का संशोधन कैसे काम करते हैं, REC कार्बन क्रेडिट से कैसे अलग है, I-REC, हरित ओपन एक्सेस, ग्रीन टैरिफ़ और स्कोप 2।
परिचय
भारत में अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificate, REC) एक ऐसा प्रमाणपत्र है जिसे खरीदा-बेचा जा सकता है और जो अक्षय स्रोतों से बनी और ग्रिड में भेजी गई एक मेगावाट घंटा (1 MWh) बिजली के "हरित" गुण को दर्शाता है। यह CERC के REC विनियम, 2022 के तहत जारी होता है और मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व पूरे करने और अक्षय बिजली के दावों के लिए इस्तेमाल होता है।
फ़ोटो: "Astonfield 11.5MW Solar Plant Gujarat", Citizenmj, CC BY-SA 3.0, विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से
REC को अक्सर कार्बन क्रेडिट समझ लिया जाता है। यह लेख बताता है कि REC क्या है, अक्टूबर 2026 तक भारत की REC व्यवस्था कैसे काम करती है, यह कार्बन क्रेडिट से कैसे अलग है, I-REC क्या हैं, कंपनियाँ हरित बिजली और किन तरीकों से खरीदती हैं, और स्कोप 2 उत्सर्जन की रिपोर्टिंग में REC की क्या जगह है। इसमें कोई कीमत या कानूनी सलाह नहीं दी गई है।
स्रोत: CERC (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022; CERC: Notification on date of implementation of REC Regulations 2022; CERC REC (First Amendment) Regulations, 2026; CERC: Current Regulations index; PIB (Ministry of Power), 7 June 2022: Green Energy Open Access Rules; PIB (Ministry of Power), 19 July 2022: Green Energy Open Access Rules; PIB (Ministry of Power), 11 November 2022: Green Energy Open Access portal launched; GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015); I-TRACK Foundation (I-REC Standard)
यह लेख AI की सहायता से तैयार किया गया है और GreenEye टीम ने इसे हर भाग में दिए गए स्रोतों से जाँचा है।
जुड़े हुए लेख
कार्बन क्रेडिट क्या है: एक कार्बन क्रेडिट को आसान भाषा में समझें
एक कार्बन क्रेडिट का मतलब, अनिवार्य और स्वैच्छिक बाज़ार, बचाव और हटाव, अतिरिक्तता, स्थायित्व, रजिस्ट्री, ICVCM लेबल और…
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS): यह कैसे काम करती है
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की आसान गाइड: कानून, इसे कौन चलाता है, 490 संस्थाओं के क्षेत्रीय लक्ष्य, ऑफ़सेट…
स्कोप 1, 2 और 3 उत्सर्जन क्या हैं: भारतीय कंपनियों के लिए आसान गाइड
GHG प्रोटोकॉल में स्कोप 1, 2 और 3 उत्सर्जन का मतलब, स्कोप 2 के लोकेशन-आधारित और मार्केट-आधारित आँकड़ों का फ़र्क़,…
कंपनियाँ उत्सर्जन कैसे नापती हैं: GHG सूची बनाने के आसान क़दम
कंपनी की ग्रीनहाउस गैस सूची बनाने की क़दम-दर-क़दम गाइड: सीमाएँ, गतिविधि डेटा, CEA और IPCC के उत्सर्जन कारक, एक गणना का…
अपना कार्बन फ़ुटप्रिंट कैसे घटाएँ: घर, दफ़्तर और कंपनियों के लिए
भारतीय घरों और व्यवसायों के लिए बचें-घटाएँ-बदलें पर आधारित व्यावहारिक गाइड: BEE स्टार रेटिंग वाले उपकरण, पीएम सूर्य घर…
कार्बन न्यूट्रल और नेट ज़ीरो: इन दावों का मतलब और ग्रीनवॉशिंग की पहचान
कार्बन न्यूट्रल, नेट ज़ीरो और क्लाइमेट पॉज़िटिव दावों, उनके पीछे के मानकों (ISO 14068, SBTi, UN HLEG) और भारत के 2024…
क्या आप जानना चाहते हैं कि यह आपके घर या कंपनी पर कैसे लागू होता है?
हमसे बात करें। हम आसान शब्दों में समझाएंगे कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। हम कार्बन क्रेडिट नहीं बेचते और किसी नतीजे का वादा नहीं कर सकते, लेकिन इसे समझने में आपकी मदद कर सकते हैं।
हमसे बात करेंयह लेख शेयर करें