ऑफ़सेट व्यवस्था कैसे काम करती है?

ऑफ़सेट व्यवस्था उन संस्थाओं के लिए एक स्वैच्छिक, परियोजना-आधारित, आधार-रेखा और क्रेडिट (baseline-and-credit) व्यवस्था है जो बाध्य नहीं हैं। कोई कंपनी, डेवलपर या संस्था ऐसी परियोजना पंजीकृत कराती है जो उत्सर्जन घटाए, हटाए या रोके, मंज़ूर कार्यप्रणाली का पालन करती है, ACVA से उसकी जाँच और सत्यापन कराती है, और फिर उसे CCC जारी हो सकते हैं।

सरकारी स्रोतों पर दर्ज मुख्य पड़ाव:

• दिसंबर 2023: CCTS संशोधन से ऑफ़सेट व्यवस्था शुरू हुई।
• 28 मार्च 2025: सरकार ने ऑफ़सेट व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रिया और आठ कार्यप्रणालियों को मंज़ूरी दी, जिनमें अक्षय ऊर्जा (जलविद्युत और पंप्ड स्टोरेज समेत), ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता, लैंडफ़िल मीथेन की वसूली, और मैंग्रोव वनीकरण और पुनर्वनीकरण शामिल हैं (PIB, बिजली मंत्रालय, 28 मार्च 2025)।
• 2025 का अंत: बिजली मंत्रालय की साल के अंत की समीक्षा में बताया गया कि 9 कार्यप्रणालियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं (PIB, 2025)।
• 21 मार्च 2026: प्रकृति 2026 सम्मेलन में भारतीय कार्बन बाज़ार पोर्टल शुरू हुआ, और बिजली मंत्री ने कहा कि 40 से ज़्यादा पंजीकृत संस्थाएँ बायोगैस, हाइड्रोजन और वानिकी में परियोजनाएँ जमा कर रही हैं (PIB, 21 मार्च 2026)।

BEE ने ऑफ़सेट के लिए दो चरणों में दस क्षेत्र गिनाए हैं। पहला चरण: ऊर्जा, उद्योग, खेती, कचरे का प्रबंधन और निपटान, वानिकी, और परिवहन। दूसरा चरण: रिसाव वाला उत्सर्जन (fugitive emissions), निर्माण, सॉल्वेंट का इस्तेमाल, और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (BEE, 2026)। 2026 में BEE ने परियोजना डिज़ाइन दस्तावेज़ के मसौदा टेम्पलेट, स्थायित्व न रहने के जोखिम वाले टूल के साथ पारिस्थितिकी-आधारित तरीकों, और गतिविधियों के कार्यक्रम (programme of activities) की प्रक्रिया पर भी राय माँगी।