अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CCTS भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, जो 28 जून 2023 को अधिसूचित हुई और भारतीय कार्बन बाज़ार बनाती है। इसमें बड़े उद्योगों के लिए उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों वाली अनिवार्य व्यवस्था और दूसरी संस्थाओं की परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक ऑफ़सेट व्यवस्था है।

अक्टूबर 2026 तक एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, लुगदी और कागज़, पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा और सेकंडरी एल्युमिनियम के लक्ष्य अधिसूचित हैं, जिनमें 490 बाध्य संस्थाएँ हैं। BEE ने लोहा और इस्पात तथा उर्वरक को आगे जुड़ने वाले क्षेत्रों में गिना है, और लोहा और इस्पात के लिए मसौदा संशोधन जारी किया है।

कार्बन क्रेडिट सर्टिफ़िकेट भारतीय कार्बन बाज़ार की इकाई है और एक टन CO2 के बराबर कटौती, हटाव या बचाव को दर्शाता है। BEE केंद्र सरकार की मंज़ूरी से CCC जारी करता है, और Grid-India उन्हें रजिस्ट्री में दर्ज करता है।

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया (Grid-India) रजिस्ट्री है, जबकि BEE प्रशासक है और CERC कारोबार को नियंत्रित करता है। रजिस्ट्री संस्थाओं का पंजीकरण करती है, CCC खाते रखती है और लेन-देन दर्ज करती है।

शायद हाँ, ऑफ़सेट व्यवस्था के ज़रिए, अगर कंपनी की कोई परियोजना किसी मंज़ूर कार्यप्रणाली में फ़िट हो और मान्यता प्राप्त एजेंसी की जाँच और सत्यापन में पास हो। इसमें खर्च और निगरानी लगती है, और क्रेडिट या कमाई की कभी गारंटी नहीं होती।

PAT ने ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य तय किए और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों का कारोबार कराया, जबकि CCTS ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य तय करती है और कार्बन क्रेडिट सर्टिफ़िकेट का कारोबार कराती है। BEE कहता है कि PAT धीरे-धीरे CCTS की अनिवार्य व्यवस्था में बदल जाएगी।

CERC कार्बन क्रेडिट सर्टिफ़िकेट विनियम, 2026 के तहत कार्बन क्रेडिट सर्टिफ़िकेट का कारोबार पावर एक्सचेंजों पर होता है, जब तक CERC कोई दूसरा तरीका मंज़ूर न करे। अनुपालन और ऑफ़सेट के अलग बाज़ार हिस्से हैं, और अनुपालन वाले सौदे न्यूनतम और अधिकतम कीमत के बीच होते हैं।

नहीं, CCTS का लक्ष्य समतुल्य उत्पाद की प्रति इकाई tCO2e में उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य है, कुल उत्सर्जन की सीमा नहीं। प्लांट उत्पादन बढ़ा सकता है, पर उसे हर इकाई के उत्पादन पर उत्सर्जन घटाना होगा।