अनिवार्य व्यवस्था कैसे काम करती है?

चुने हुए क्षेत्रों के बड़े उत्सर्जकों को बाध्य संस्था (obligated entity) घोषित किया जाता है। हर एक को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) का लक्ष्य मिलता है, जो समतुल्य उत्पाद की प्रति इकाई tCO2e में लिखा जाता है, न कि कुल उत्सर्जन की सीमा के रूप में। इसका मतलब है कि प्लांट अपना उत्पादन बढ़ा सकता है, पर हर टन उत्पाद कम उत्सर्जन में बनना चाहिए।

अगर कोई बाध्य संस्था अपने लक्ष्य से बेहतर करती है, तो उसे अंतर के बराबर CCC जारी किए जा सकते हैं। अगर वह पीछे रह जाती है, तो उसे कमी पूरी करने के लिए CCC जमा करने होंगे, या तो पिछले सालों से बचाकर रखे हुए या बाज़ार से खरीदे हुए (BEE अनिवार्य व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रिया)।

कौन से क्षेत्र और कितनी संस्थाएँ?

• अक्टूबर 2025: MoEFCC ने एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, और लुगदी और कागज़ (pulp and paper) के लिए पहले GEI लक्ष्य अधिसूचित किए, जिनमें 282 बाध्य संस्थाएँ शामिल हैं (PIB, 22 जनवरी 2026)।
• 13 जनवरी 2026: एक और अधिसूचना ने पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा (textiles) और सेकंडरी एल्युमिनियम को जोड़ा, जिनमें 208 बाध्य संस्थाएँ हैं, और कुल संख्या 490 हो गई (PIB, 22 जनवरी 2026)।
• आगे के क्षेत्र: BEE ने लोहा और इस्पात तथा उर्वरक को उन क्षेत्रों में गिना है जिन्हें योजना में लाना है, और लोहा और इस्पात के लिए एक मसौदा संशोधन प्रकाशित किया है (BEE, 2026)।
• थर्मल पावर प्लांट को PAT योजना से CCTS की अनिवार्य व्यवस्था में नहीं लाया गया है (PIB, बिजली मंत्रालय, 4 दिसंबर 2025)।

लक्ष्य कैसे तय होते हैं?

BEE की अनिवार्य व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रिया यह तरीका बताती है:

• लक्ष्य तीन साल के रास्ते (trajectory) पर चलते हैं, जिसमें हर साल का एक सालाना लक्ष्य होता है (हर साल एक "अनुपालन चक्र" है)।
• हर संस्था की आधार वर्ष (baseline year) की उत्सर्जन तीव्रता सत्यापित आँकड़ों से निकाली जाती है।
• सीमा गेट-टू-गेट (gate-to-gate) है और इसमें सीधा ऊर्जा उत्सर्जन, प्रक्रिया से होने वाला उत्सर्जन, और खरीदी गई बिजली और गर्मी से होने वाला अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल है।
• ग्रिड बिजली के उत्सर्जन के लिए भारतीय बिजली क्षेत्र का CEA CO2 बेसलाइन डेटाबेस इस्तेमाल होता है।
• पहले रास्ते की अवधि में डिफ़ॉल्ट उत्सर्जन कारक लागू होते हैं, बाद में असली कारक।

उदाहरण के लिए

नीचे के आँकड़े केवल हिसाब समझाने के लिए गढ़े गए हैं।

एक सीमेंट प्लांट का किसी अनुपालन वर्ष का लक्ष्य 0.60 tCO2e प्रति टन समतुल्य उत्पाद है। वह 1,000,000 टन उत्पादन करता है और 0.58 tCO2e प्रति टन हासिल करता है।

• अंतर: 0.60 − 0.58 = 0.02 tCO2e प्रति टन
• उसे मिल सकने वाले CCC: 0.02 × 1,000,000 = 20,000 CCC

अगर वह 0.62 पर रहता, तो उसकी कमी 0.02 × 1,000,000 = 20,000 tCO2e होती और उसे 20,000 CCC जमा करने पड़ते।

बचत (banking)

अनुपालन चक्र के अंत में बचे CCC को आगे के लिए बचाकर रखा जा सकता है। जो सर्टिफ़िकेट संस्था ने खुद कमाए, उन्हें बाद में बेचा जा सकता है या आगे के अनुपालन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जो सर्टिफ़िकेट उसने खरीदे, वे केवल अनुपालन में ही इस्तेमाल हो सकते हैं (BEE अनिवार्य व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रिया)।