"नेट ज़ीरो" का क्या मतलब है?

पूरी दुनिया के स्तर पर IPCC (AR6) नेट ज़ीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (net zero greenhouse gas emissions) को वह स्थिति बताता है जब एक तय अवधि में इंसानों से होने वाला उत्सर्जन इंसानों द्वारा हटाए गए उत्सर्जन से बराबर हो जाए। पेरिस समझौता (अनुच्छेद 4.1, 2015) इस सदी के दूसरे हिस्से में ऐसा संतुलन पाने का लक्ष्य रखता है। IPCC (AR6 वर्किंग ग्रुप III, नीति-निर्माताओं के लिए सारांश, 2022) ने पाया कि गर्मी को 1.5°C तक, बिना या थोड़ा ही पार किए, सीमित रखने वाले रास्तों में दुनिया का नेट ज़ीरो CO2 2050 के दशक की शुरुआत में आता है, और 2°C तक सीमित रखने वाले रास्तों में लगभग 2070 के दशक की शुरुआत में।

भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है (UNFCCC को भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, BTR-1, में लिखा है)।

कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नियम-पुस्तिका साइंस बेस्ड टार्गेट्स इनिशिएटिव (Science Based Targets initiative, SBTi) का कॉर्पोरेट नेट-ज़ीरो स्टैंडर्ड है, जो अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। नए लक्ष्य इसके संस्करण 1.3 के तहत 31 जनवरी 2028 तक जमा किए जा सकते हैं। इसके मुख्य नियम हैं:

1. अगले 5 से 10 साल के निकट-अवधि लक्ष्य (near-term targets), जिनमें 2030 से पहले उत्सर्जन लगभग आधा करना है।
2. लंबी-अवधि लक्ष्य (long-term targets), जिनमें 2050 से पहले स्कोप 1, 2 और 3 में उत्सर्जन 90% से 95% घटाना है।
3. इन कटौतियों के बाद केवल बचे हुए (residual) उत्सर्जन की भरपाई, स्थायी रूप से कार्बन हटाकर।
4. वैल्यू चेन से बाहर का योगदान (beyond value chain mitigation), जैसे कहीं और जलवायु परियोजनाओं को पैसा देना, जिसे गहरी कटौती के साथ बढ़ावा दिया जाता है, उसकी जगह कभी नहीं।

SBTi के तरीके में कार्बन क्रेडिट खरीदना कंपनी के अपने उत्सर्जन में कटौती नहीं गिना जाता। SBTi ने जून 2026 में स्टैंडर्ड का संस्करण 2.0 प्रकाशित किया; SBTi के अनुसार संस्करण 2.0 के तहत जाँच 1 फ़रवरी 2027 से शुरू होगी, और 1 फ़रवरी 2028 से सभी नए लक्ष्य इसी के अनुसार जमा होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मार्च 2022 में गैर-सरकारी संस्थाओं की नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं पर संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (UN High-Level Expert Group) बनाया, जिसने नवंबर 2022 में COP27 में अपनी रिपोर्ट "Integrity Matters" जारी की। इसकी 10 सिफ़ारिशों में 2025, 2030 और 2035 के बीच के लक्ष्य तय करना, बीच के लक्ष्यों की कटौती में कार्बन क्रेडिट न गिनना, जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने की योजना बनाना, लॉबिंग को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप रखना, और हर साल स्वतंत्र जाँच के साथ प्रगति बताना शामिल है।