हरे दावों पर भारतीय नियम क्या कहते हैं?

CCPA दिशानिर्देश, 2024

15 अक्टूबर 2024 को CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों पर अपने अधिकारों के अंतर्गत ग्रीनवॉशिंग या भ्रामक पर्यावरण दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2024 (Guidelines for Prevention and Regulation of Greenwashing or Misleading Environmental Claims, 2024) जारी किए। PIB की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

• ये "पर्यावरण दावा" और "ग्रीनवॉशिंग" को परिभाषित करते हैं और निर्माताओं व सेवा देने वालों के पर्यावरण दावों पर लागू होते हैं।
• "eco-friendly", "green", "sustainable" और "natural" जैसे गोलमोल या आम शब्द पर्याप्त, सटीक और आसानी से मिलने वाली शर्तों (qualifiers) और सबूत के बिना इस्तेमाल नहीं होने चाहिए।
• खास दावों के पीछे भरोसेमंद प्रमाणन या विश्वसनीय वैज्ञानिक सबूत होना चाहिए, जिसमें इस्तेमाल किया गया तरीका और आँकड़े शामिल हों।
• दावे में बताना होगा कि वह किस हिस्से की बात कर रहा है: उत्पाद, बनाने की प्रक्रिया, पैकेजिंग, वगैरह।
• तीसरे पक्ष (third-party) का प्रमाणन सबूत के रूप में माना जाता है, और ज़रूरी जानकारी साफ़ तौर पर बतानी होती है।

दिशानिर्देशों के कानूनी सारांश यह भी बताते हैं कि भविष्य के या आकांक्षा वाले दावे, जैसे नेट ज़ीरो लक्ष्य, तभी किए जा सकते हैं जब उनके पीछे साफ़ और अमल में लाने लायक योजना हो।

ASCI का विज्ञापन मार्गदर्शन

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (Advertising Standards Council of India, ASCI), जो उद्योग की स्व-नियामक संस्था है, ने नवंबर 2023 में पर्यावरण और हरे दावों पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। इनके अनुसार "eco-friendly" या "planet friendly" जैसे पूर्ण दावों के लिए ऊँचे स्तर का सबूत चाहिए, दावे पूरे जीवन चक्र पर आधारित होने चाहिए जब तक अलग से न बताया जाए, भविष्य के लक्ष्यों वाले दावों के पीछे साफ़ और अमल लायक योजना होनी चाहिए, और अगर ऑफ़सेट वाली कटौती होने में दो साल या उससे ज़्यादा लगेंगे, तो कार्बन ऑफ़सेट दावों में यह साफ़ बताना चाहिए।