अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्बन न्यूट्रल का मतलब आमतौर पर यह है कि एक तय अवधि का उत्सर्जन मापकर उसकी भरपाई की गई, अक्सर कार्बन क्रेडिट से, जबकि नेट ज़ीरो का मतलब उत्सर्जन लगभग 90% या ज़्यादा घटाना और केवल छोटे बचे हिस्से की भरपाई स्थायी रूप से कार्बन हटाकर करना है। कार्बन न्यूट्रल दावे ISO 14068:2026 (पहले ISO 14068-1:2023) के दायरे में आते हैं; कंपनियों के नेट ज़ीरो लक्ष्य आमतौर पर SBTi कॉर्पोरेट नेट-ज़ीरो स्टैंडर्ड पर परखे जाते हैं।

किसी कंपनी या उत्पाद के लिए नहीं: कार्बन न्यूट्रल का दावा एक साल के लिए मुख्य रूप से क्रेडिट से किया जा सकता है, जबकि नेट ज़ीरो के लिए समय के साथ उत्सर्जन में गहरी कटौती ज़रूरी है। पूरी धरती के स्तर पर IPCC कार्बन न्यूट्रैलिटी और नेट ज़ीरो CO2 उत्सर्जन को एक ही बात मानता है।

ग्रीनवॉशिंग का मतलब है झूठे, गोलमोल, बढ़ा-चढ़ाकर या अधूरे हरे दावों से किसी उत्पाद या कंपनी को असलियत से ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल दिखाना। इसे आसान हिंदी में "झूठा हरा दिखावा" कह सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 15 अक्टूबर 2024 को जारी CCPA के ग्रीनवॉशिंग या भ्रामक पर्यावरण दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2024 के तहत भ्रामक पर्यावरण दावे प्रतिबंधित हैं। दिशानिर्देश माँगते हैं कि हरे दावे साफ़-साफ़ हों और भरोसेमंद प्रमाणन या विश्वसनीय वैज्ञानिक सबूत पर टिके हों।

मुख्य मानकों के तहत नहीं: SBTi कॉर्पोरेट नेट-ज़ीरो स्टैंडर्ड 2050 से पहले उत्सर्जन 90% से 95% घटाने की माँग करता है और केवल छोटे बचे हिस्से के लिए कार्बन हटाने की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट "Integrity Matters" (2022) भी कहती है कि कार्बन क्रेडिट को बीच के लक्ष्यों की उत्सर्जन कटौती में नहीं गिनना चाहिए।

ISO 14068:2026 कार्बन न्यूट्रैलिटी पाने और उसे दिखाने का अंतरराष्ट्रीय मानक है, जिसे ISO ने सितंबर 2026 में प्रकाशित किया; इसने उसी सामग्री के साथ ISO 14068-1:2023 (नवंबर 2023) की जगह ली। यह संस्थाओं और उत्पाद बनाने वालों से कहता है कि वे अपना फ़ुटप्रिंट मापें, उसे घटाएँ, और उसके बाद ही बचे हिस्से को ऑफ़सेट करें, एक प्रबंधन योजना के साथ और दावों की पारदर्शी जानकारी देते हुए।

भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य का साल 2070 है, जैसा UNFCCC को भेजी गई उसकी रिपोर्टों में, पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR-1) सहित, लिखा है। भारत के जलवायु लक्ष्यों पर हमारा लेख उन 2030 और 2035 के लक्ष्यों को समझाता है जो उस ओर ले जाते हैं।

देखें कि दावा साफ़ बताता है या नहीं कि क्या शामिल है, कोई संख्या और अवधि देता है या नहीं, किसी स्वतंत्र प्रमाणन या जाँचकर्ता का नाम लेता है या नहीं, और बताता है या नहीं कि कितना हिस्सा कार्बन क्रेडिट पर निर्भर है। भविष्य के लक्ष्यों के लिए बीच के लक्ष्य और सालाना प्रगति रिपोर्ट देखें।