पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 क्या है?

पेरिस समझौते (2015) का अनुच्छेद 6 देशों को उत्सर्जन घटाने में आपस में सहयोग करने देता है:

• अनुच्छेद 6.2 देशों को एक-दूसरे को उत्सर्जन कटौती "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम (ITMO)" के रूप में देने की अनुमति देता है। जब मेज़बान देश कोई कटौती दूसरे देश को देता है, तो उसे संबंधित समायोजन करना होता है, यानी वह टन अपने हिसाब में वापस जोड़ता है ताकि केवल खरीदार ही उसे गिने।
• अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाली एक क्रेडिट व्यवस्था बनाता है, जिसे अब पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है। इसकी देखरेख एक पर्यवेक्षी निकाय (Supervisory Body) करता है और यह A6.4ER जारी करता है।

दोनों के विस्तृत नियम संयुक्त राष्ट्र के कई जलवायु सम्मेलनों में तय हुए। भारत के लिए ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि भारत सरकार अपने घरेलू कार्बन बाज़ार के साथ-साथ अनुच्छेद 6 के सहयोग पर भी चर्चा करती है।