अनिवार्य बाज़ार और स्वैच्छिक बाज़ार में क्या फ़र्क है?

कार्बन बाज़ार मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं।

अनिवार्य बाज़ार (compliance market) कानून से बनते हैं। सरकार कुछ कंपनियों के लिए सीमा या लक्ष्य तय करती है, और उन कंपनियों को अपने उत्सर्जन या अपनी कमी के बराबर अलाउंस या क्रेडिट रखने पड़ते हैं। यूरोपीय संघ का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम सबसे जाना-माना उदाहरण है। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), जो जून 2023 में अधिसूचित हुई, में बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था है (CCTS पर हमारा लेख देखें)।

स्वैच्छिक बाज़ार (voluntary market) उन संस्थाओं के लिए है जिन पर कानूनन क्रेडिट खरीदने की ज़िम्मेदारी नहीं है, पर वे अपनी मर्ज़ी से खरीदती हैं, आमतौर पर किसी जलवायु दावे के लिए या परियोजनाओं को पैसा देने के लिए। यहाँ नियम सरकार नहीं, बल्कि Verra और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे निजी मानक बनाते हैं।

दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। भारत की CCTS में सरकारी योजना के अंदर ही एक स्वैच्छिक "ऑफ़सेट व्यवस्था" है, और कुछ अंतरराष्ट्रीय अनिवार्य व्यवस्थाएँ कुछ स्वैच्छिक मानकों के क्रेडिट स्वीकार करती हैं।