भारत कुल सीमा के बजाय तीव्रता का लक्ष्य क्यों रखता है?

भारत के NDC दस्तावेज़ तीन मुख्य कारण देते हैं। 2026 के NDC के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के औसत का लगभग एक-तिहाई है। दुनिया की लगभग 17% आबादी भारत में रहती है, फिर भी ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उसका हिस्सा 4% से कम है। और पेरिस समझौता "साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं" (CBDR-RC) मानता है, यानी जिन अमीर देशों ने पहले ज़्यादा उत्सर्जन किया, उनसे ज़्यादा करने और दूसरों की मदद करने की उम्मीद है।

कुछ विश्लेषक कहते हैं कि तीव्रता का लक्ष्य कुल उत्सर्जन को कुछ साल और बढ़ने देता है। समर्थक कहते हैं कि इससे एक विकासशील अर्थव्यवस्था बढ़ भी सकती है और उत्पादन की हर इकाई साफ़ भी हो सकती है। दोनों बातें एक ही तथ्य बताती हैं: भारत के लक्ष्य GDP के हर रुपये और बिजली क्षमता की हर इकाई को साफ़ बनाने के बारे में हैं, और NDC में कुल उत्सर्जन का चरम तय नहीं है।