अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत का मौजूदा 2031-2035 का NDC 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% घटाने, 2035 तक स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने, और वन और वृक्ष आवरण से 3.5 से 4.0 बिलियन टन CO2e का कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखता है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को मंज़ूरी दी और यह UNFCCC की वेबसाइट पर प्रकाशित है।

NDC का पूरा नाम Nationally Determined Contribution है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कहते हैं। यह वह जलवायु योजना है जो हर देश पेरिस समझौते के तहत UNFCCC को भेजता है, और इसे हर पांच साल में अपडेट करने की उम्मीद की जाती है।

पंचामृत उन पांच जलवायु वादों का नाम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में घोषित किए। ये हैं 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, 2030 तक ऊर्जा की 50% ज़रूरत नवीकरणीय से, 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी, 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% कटौती, और 2070 तक नेट ज़ीरो।

सरकार कहती है कि 2070 भारत की विकास ज़रूरतों, कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और UNFCCC के तहत साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों के सिद्धांत को दिखाता है। भारत के NDC दस्तावेज़ बताते हैं कि उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के औसत का लगभग एक-तिहाई है और ऐतिहासिक CO2 उत्सर्जन में उसका हिस्सा 4% से कम है।

भारत ने 2030 का स्वच्छ बिजली क्षमता लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है; 28 फ़रवरी 2026 को स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 52.57% था, जबकि लक्ष्य लगभग 50% था। 2026 के NDC के अनुसार 2030 के 45% लक्ष्य के मुक़ाबले उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 2020 के बीच 36% घटी, और 2005 से 2021 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2e का अतिरिक्त वन सिंक बना।

उत्सर्जन तीव्रता GDP की प्रति इकाई पर उत्सर्जन है, जबकि कुल उत्सर्जन एक साल में छोड़ी गई पूरी मात्रा है। अगर अर्थव्यवस्था उत्सर्जन से तेज़ बढ़े, तो कुल उत्सर्जन बढ़ने पर भी तीव्रता घटती है, इसीलिए भारत के तीव्रता लक्ष्य पूरे हो सकते हैं जबकि कुल उत्सर्जन अभी बढ़ रहा हो।

मिशन LiFE (लाइफ़स्टाइल फ़ॉर एनवायरनमेंट) भारत की अगुवाई वाला जन आंदोलन है, जो ऊर्जा और पानी बचाने और कचरा घटाने जैसे रोज़मर्रा के फ़ैसलों को बढ़ावा देता है। इसे 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में शुरू किया गया, और यह भारत के 2022 के NDC और 2031-2035 के NDC, दोनों में एक लक्ष्य है।

भारत के NDC लक्ष्य राष्ट्रीय हैं और अपने आप किसी एक कंपनी पर क़ानूनी सीमा नहीं लगाते। कंपनियों पर असर ख़ास क़ानूनों और योजनाओं से पड़ता है, जैसे ज़्यादा ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए SEBI के BRSR खुलासे, और निर्यातकों के लिए यूरोपीय संघ का CBAM।