भारत के 2031-2035 के NDC में नया क्या है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को नए NDC को मंज़ूरी दी (PIB, 2026), और अप्रैल 2026 की तारीख़ वाला दस्तावेज़ UNFCCC की वेबसाइट पर है। यह 2031 से 2035 की अवधि के लिए है, 31 दिसंबर 2035 को ख़त्म होता है और फिर से 2005 को संदर्भ वर्ष मानता है। इसके आठ लक्ष्य हैं:

1. 2047 तक विकसित भारत के विज़न के अनुरूप, विकास के उसी दौर में दूसरों से ज़्यादा साफ़ और जलवायु-अनुकूल रास्ता अपनाना।
2. कमज़ोर क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश करके जलवायु परिवर्तन के साथ बेहतर तालमेल बैठाना: खेती, पानी, हिमालयी क्षेत्र, तटीय इलाके, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन।
3. 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% घटाना।
4. 2035 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करना, तकनीक हस्तांतरण और सस्ते अंतरराष्ट्रीय वित्त की मदद से।
5. 2005 की तुलना में 2035 तक वन और वृक्ष आवरण से 3.5 से 4.0 बिलियन टन CO2e का कार्बन सिंक बनाना।
6. LiFE आंदोलन के ज़रिए स्वस्थ और टिकाऊ जीवनशैली को फैलाना।
7. घरेलू पैसा और विकसित देशों से नया और अतिरिक्त वित्त जुटाना।
8. स्वच्छ तकनीक के तेज़ फैलाव और साझा शोध के लिए क्षमता और ढांचा बनाना।

दस्तावेज़ की दो बातें पाठकों के लिए अहम हैं। पहली, इसमें कहा गया है कि NDC भारत को खेती समेत किसी भी ख़ास क्षेत्र में उत्सर्जन घटाने के लिए बाध्य नहीं करता। दूसरी, इसमें कहा गया है कि असरदार अमल UNFCCC और पेरिस समझौते के प्रावधानों के अनुसार विकसित देशों से मिलने वाले वित्त, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की मदद पर निर्भर है।