ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है?

ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 भारत के राजपत्र (Gazette of India) में अधिसूचना S.O. 4458(E) के रूप में, 12 अक्टूबर 2023 की तारीख़ से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के तहत छपे। इसका मसौदा 26 जून 2023 को जनता की राय के लिए छपा था (S.O. 2779(E))। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की (PIB, 2023 की वर्षांत समीक्षा)।

नियम ग्रीन क्रेडिट को परिभाषित करते हैं: "किसी तय गतिविधि के लिए दिए गए प्रोत्साहन की एक इकाई, जो पर्यावरण पर अच्छा असर डालती है"। इसमें हिस्सा लेना स्वैच्छिक है। सरकार इस कार्यक्रम को मिशन LiFE (लाइफ़स्टाइल फ़ॉर एनवायरनमेंट) से जोड़ती है, जो रोज़मर्रा के हरे-भरे फ़ैसलों का उसका आंदोलन है।

नियम 4 उन गतिविधियों की सूची देता है, जिनसे ग्रीन क्रेडिट मिल सकते हैं:

• पेड़ लगाना, हरियाली बढ़ाने के लिए;
• जल प्रबंधन, जिसमें बारिश का पानी जमा करना, पानी बचाना और साफ़ किए गए गंदे पानी का दोबारा इस्तेमाल शामिल है;
• टिकाऊ खेती, जिसमें प्राकृतिक और पुनर्योजी (regenerative) खेती और ज़मीन की बहाली शामिल है;
• कचरा प्रबंधन, जिसमें इकट्ठा करना, अलग-अलग करना और सुरक्षित निपटान शामिल है;
• वायु प्रदूषण घटाना;
• मैंग्रोव का संरक्षण और बहाली;
• इकोमार्क लेबल का विकास, ताकि पर्यावरण-अनुकूल लेबल वाले सामान और सेवाएं बढ़ें;
• टिकाऊ इमारतें और बुनियादी ढांचा।

किसी गतिविधि के लिए क्रेडिट मिलने से पहले उसकी कार्यप्रणाली (methodology) अधिसूचित होनी ज़रूरी है। अक्टूबर 2026 तक सरकार सिर्फ़ एक गतिविधि को चालू बताती है: बिगड़ी हुई वन भूमि पर पेड़ लगाना और पारिस्थितिक बहाली (ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम FAQ; PIB, 16 मार्च 2026)।