अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रीन क्रेडिट, 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित भारत के ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के तहत किसी तय पर्यावरण गतिविधि के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन की इकाई है। अक्टूबर 2026 तक ग्रीन क्रेडिट पेड़ लगाकर बिगड़ी हुई वन भूमि की बहाली के लिए, नामित एजेंसी और ICFRE के सत्यापन के बाद, जारी होते हैं।

ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किसी पर्यावरण गतिविधि को पुरस्कृत करता है, जबकि भारत की CCTS के तहत कार्बन क्रेडिट ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 1 टन CO2 समतुल्य को दर्शाता है। ग्रीन क्रेडिट नियम कहते हैं कि यह कार्यक्रम CCTS से स्वतंत्र है, हालांकि एक ही गतिविधि दोनों कमा सकती है।

ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 7 के तहत भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE), देहरादून प्रशासक है। केंद्र सरकार की बनाई संचालन समिति कार्यक्रम की समीक्षा करती है, नामित एजेंसियां गतिविधियों का सत्यापन करती हैं, और राज्य वन विभाग ज़मीन का पंजीकरण और ज़मीनी काम करते हैं।

ग्रीन क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पोर्टल पर पंजीकरण करके, राज्य वन विभाग द्वारा पंजीकृत बिगड़ी हुई वन भूमि के टुकड़े की बहाली का काम लेकर, और काम का सत्यापन होने पर दावा करके मिलते हैं। 29 अगस्त 2025 को बदले गए तरीक़े के तहत दावा कम से कम पांच साल की बहाली और कम से कम 40% छतरी घनत्व के बाद ही हो सकता है।

सरकार के अनुसार (PIB, 16 मार्च 2026) कार्यक्रम के तहत बहाल की गई वन भूमि को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण की ज़रूरत पूरी करने के लिए बदला जा सकता है। फ़रवरी 2024 की कार्यप्रणाली ने ESG लीडरशिप संकेतक या CSR रिपोर्टिंग में इस्तेमाल की भी छूट दी थी; इस पर भरोसा करने से पहले किसी सलाहकार के साथ मौजूदा अधिसूचना और CSR नियम जांच लें।

अक्टूबर 2026 तक खुलकर नहीं। ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 में एक घरेलू ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म का प्रावधान है, पर उनमें यह भी लिखा है कि किसी क़ानूनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में इस्तेमाल क्रेडिट बेचे नहीं जा सकते, और अगस्त 2025 की कार्यप्रणाली पर रिपोर्टें कहती हैं कि पेड़ लगाने के क्रेडिट सिर्फ़ होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच ट्रांसफ़र हो सकते हैं।

नहीं, ग्रीन क्रेडिट 1 टन CO2 नहीं है। पेड़ लगाने के मामले में यह बिगड़ी हुई वन भूमि पर पेड़ों और बहाल छतरी से जुड़ा है, और वे पेड़ कितना कार्बन जमा करते हैं, यह प्रजाति, उम्र, मिट्टी, बारिश और पेड़ों के बचने पर निर्भर है।

अक्टूबर 2026 तक चालू तरीक़े के तहत नहीं, क्योंकि वह राज्य वन विभागों द्वारा पंजीकृत बिगड़ी हुई वन भूमि पर लागू है। नियमों में टिकाऊ खेती और जल प्रबंधन जैसी दूसरी गतिविधियां भी हैं, पर क्रेडिट मिलने से पहले हर एक की कार्यप्रणाली अधिसूचित होनी ज़रूरी है।