पेड़ लगाने के नियम कैसे बदले हैं?

पहली कार्यप्रणाली: 22 फ़रवरी 2024

22 फ़रवरी 2024 को सरकार ने पेड़ लगाने की पहली कार्यप्रणाली अधिसूचित की, S.O. 884(E)। इसकी मुख्य बातें थीं:

• राज्य वन विभाग अपने नियंत्रण वाली बिगड़ी हुई ज़मीन की पहचान करेंगे, जिसमें खुला जंगल, झाड़ी वाली ज़मीन, बंजर ज़मीन और जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं।
• हर ज़मीन का टुकड़ा हर तरह के विवाद या बोझ से मुक्त और कम से कम 5 हेक्टेयर का होना था।
• आवेदक ICFRE को आवेदन करता, उसे ज़मीन दी जाती, और वह डिमांड नोट के ज़रिए पौधारोपण और प्रशासन का ख़र्च चुकाता।
• वन विभाग भुगतान के दो साल के अंदर पौधारोपण पूरा करता।
• क्रेडिट की गणना हर उगाए गए पेड़ पर एक ग्रीन क्रेडिट के हिसाब से होती, बशर्ते घनत्व कम से कम 1,100 पेड़ प्रति हेक्टेयर हो।
• क्रेडिट को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण की ज़रूरत पूरी करने के लिए बदला जा सकता था, और ESG लीडरशिप संकेतकों या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों के तहत रिपोर्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता था।

संशोधित कार्यप्रणाली: 29 अगस्त 2025

सरकार ने 29 अगस्त 2025 को यह तरीक़ा बदला (PIB, 16 मार्च 2026)। बदली हुई व्यवस्था के बारे में सरकार के अपने विवरण के अनुसार:

• ग्रीन क्रेडिट का दावा तभी हो सकता है, जब कम से कम पांच साल का बहाली का काम पूरा हो जाए और ज़मीन पर पेड़ों की छतरी का घनत्व (canopy density) कम से कम 40% हो जाए, जो "मध्यम घने जंगल" के बराबर है।
• पौधारोपण में जगह के हिसाब से उपयुक्त देसी (स्थानीय) प्रजातियों का मिश्रण होना चाहिए।
• क्रेडिट जारी होने से पहले नामित एजेंसी दावे का सत्यापन करती है और ICFRE को रिपोर्ट देती है।
• निगरानी में छतरी का घनत्व, पेड़ों का बचना और बढ़ना, मिट्टी और नमी का संरक्षण, जैव विविधता, सुरक्षा, रखरखाव और ख़र्च शामिल हैं (ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम FAQ)।
• बहाल की गई वन भूमि को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण की ज़रूरत पूरी करने के लिए बदला जा सकता है।

2025 की अधिसूचना पर छपी रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि 1,100 पेड़ प्रति हेक्टेयर का तय नियम हटा दिया गया, कि पांच साल से ज़्यादा उम्र के हर बचे हुए पेड़ पर एक क्रेडिट मिलता है, और कि ये क्रेडिट होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच को छोड़कर ख़रीदे-बेचे नहीं जा सकते। पाठक इन बातों को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पोर्टल पर अधिसूचना के पाठ से मिला लें, क्योंकि यह लेख लिखते समय 2025 का पूरा पाठ हमें किसी आधिकारिक साइट से नहीं मिल पाया।