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भारतीय निर्यातकों के लिए EU CBAM: यह क्या है और तैयारी कैसे करें

अक्टूबर 2026 तक EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म की आसान गाइड: कौन से सामान आते हैं, 2026 की डेफ़िनिटिव अवधि, 50 टन की सीमा, डिफ़ॉल्ट और असली मान, CBAM सर्टिफ़िकेट, प्रस्तावित बदलाव, और भारतीय MSME निर्यातकों के लिए काम की सूची।

CBAM की समय-सारणी क्या है?

अवधिक्या होता है
1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2025ट्रांज़िशनल अवधि (transitional period): आयातकों ने छिपे उत्सर्जन पर हर तिमाही रिपोर्ट दी। कोई भुगतान नहीं।
1 जनवरी 2026 सेडेफ़िनिटिव अवधि (definitive period): सीमा से ऊपर के आयातकों का अधिकृत CBAM घोषणाकर्ता (authorised CBAM declarant) होना ज़रूरी। इस तारीख़ से आयात हुए सामान के उत्सर्जन पर वित्तीय ज़िम्मेदारी बनती है।
1 फ़रवरी 2027 सेएक साझा केंद्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर CBAM सर्टिफ़िकेट की बिक्री शुरू, 2026 और उसके बाद के आयात के लिए।
30 सितंबर 2027 तकपहली सालाना CBAM घोषणा (2026 के आयात के लिए) और सर्टिफ़िकेट जमा करना। उसके बाद हर साल 30 सितंबर तक पिछले साल के लिए।
2027 सेहर तिमाही, घोषणाकर्ताओं के पास साल की शुरुआत से आयात हुए सामान के छिपे उत्सर्जन के कम से कम 50% के बराबर सर्टिफ़िकेट होने चाहिए।

स्रोत: यूरोपीय आयोग के CBAM सवाल-जवाब, 15 अक्टूबर 2026 को अपडेट, और आयोग की 14 जनवरी 2026 की ख़बर जिसमें पुष्टि की गई कि CBAM का डेफ़िनिटिव चरण 1 जनवरी 2026 को शुरू हुआ।

स्रोत: European Commission, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Questions and Answers, last updated 15 October 2026; European Commission, Carbon Border Adjustment Mechanism (main page); European Commission, CBAM definitive regime; European Commission, CBAM legislation and guidance; European Commission news: Officially published: Simplifications for CBAM (20 October 2025); European Commission news: CBAM successfully entered into force on 1 January 2026 (14 January 2026); European Commission, CBAM communication and news; European Commission, Price of CBAM certificates; European Parliament press release: CBAM: Parliament adopts simplifications (10 September 2025); Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism (EUR-Lex); Regulation (EU) 2025/2083 amending Regulation (EU) 2023/956 (EUR-Lex); European Parliamentary Research Service: Extension of CBAM scope to downstream goods and anti-circumvention measures (7 September 2026); Ministry of Commerce and Industry, India's Free Trade Agreements (2025-26): Key Highlights

यह लेख AI की सहायता से तैयार किया गया है और GreenEye टीम ने इसे हर भाग में दिए गए स्रोतों से जाँचा है।

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