2025 के सरलीकरण ("Omnibus") से क्या बदला?

फ़रवरी 2025 में आयोग ने अपने Omnibus पैकेज के हिस्से के रूप में CBAM को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया। इसका नतीजा है 8 अक्टूबर 2025 का रेगुलेशन (EU) 2025/2083, जो 17 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक जर्नल (Official Journal) में छपा और 20 अक्टूबर 2025 से लागू है। आयोग और यूरोपीय संसद के अनुसार मुख्य बदलाव:

• 50 टन की सीमा: जो आयातक एक कैलेंडर साल में 50 टन या उससे कम CBAM सामान (शुद्ध वज़न के हिसाब से) लाता है, उसे अधिकृत होने की ज़रूरत नहीं और उस पर CBAM की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। इसने कम मूल्य वाले सामान की पहले की छूट की जगह ली। आयोग का अनुमान है कि इससे लगभग 182,000 आयातक, ज़्यादातर छोटे-मझोले कारोबार (SME) और व्यक्ति, छूट जाएँगे, फिर भी दायरे के 99% से ज़्यादा उत्सर्जन कवर रहेंगे।
• बिजली और हाइड्रोजन पर नहीं: इनके आयातकों को हमेशा अधिकृत घोषणाकर्ता होना होगा।
• सीमा पार की तो सब लागू, छूट नहीं: अगर कोई आयातक साल में 50 टन से ऊपर जाता है, तो उसके आयात पर CBAM की सारी ज़िम्मेदारियाँ लागू होती हैं।
• बाद की समय-सीमाएँ: सालाना घोषणा और सर्टिफ़िकेट जमा करना अगले साल के 30 सितंबर तक कर दिया गया, और सर्टिफ़िकेट की बिक्री 1 फ़रवरी 2027 से शुरू होगी।
• तिमाही में कम सर्टिफ़िकेट रखना: हर तिमाही रखे जाने वाले सर्टिफ़िकेट का हिस्सा 50% है।
• अधिकृत होने, उत्सर्जन की गणना और जाँच (verification) के आसान नियम।

आयोग हर साल इस सीमा की जाँच करता है। 30 सितंबर 2026 को छपे उसके आकलन में पाया गया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के लिए यह सीमा 0.87% छिपे उत्सर्जन को छूट देगी, जो 1% की सीमा से कम है।

निर्यातकों के लिए ज़रूरी बात: 50 टन की गिनती हर EU आयातक के हिसाब से होती है, उसके सभी सप्लायरों को मिलाकर, न कि हर भारतीय निर्यातक के हिसाब से। किसी बड़े EU आयातक को माल बेचने वाला छोटा भारतीय निर्यातक भी CBAM के दायरे में रहेगा।