विषयसभी के लिएपेड़ और कार्बन

पेड़ कार्बन कैसे जमा करते हैं, और हर पेड़ का कोई तय आँकड़ा क्यों नहीं होता?

पेड़ हवा से CO2 लेकर कार्बन को लकड़ी, जड़ों और मिट्टी में बंद कर देते हैं। जानिए यह कैसे होता है, भारत जंगल का कार्बन कैसे मापता है, हर पेड़ के आँकड़े इतने अलग क्यों होते हैं, और स्थायित्व क्यों ज़रूरी है।

आखिरी बार 23 अक्टूबर 2026 को अपडेट किया गया
GreenEye Team

भारत के जंगलों में कितना कार्बन है?

भारतीय वन सर्वेक्षण की दिसंबर 2024 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report, ISFR) 2023 के अनुसार (PIB के ज़रिए):

माप	ISFR 2023 का अनुमान
जंगल का कुल कार्बन भंडार	7,285.5 मिलियन टन कार्बन
ISFR 2021 (7,204 मिलियन टन) से बदलाव	+81.5 मिलियन टन
सालाना बढ़ोतरी	40.75 मिलियन टन कार्बन (149.42 मिलियन टन CO2e)
वन और वृक्ष आवरण	827,357 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 25.17%

PIB ने यह भी बताया कि वन और वृक्ष आवरण में भारत का कार्बन सिंक (carbon sink) 30.43 अरब टन CO2 समतुल्य तक पहुँच गया, जो 2005 से 2.29 अरब टन ज़्यादा है। भारत के 2015 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) का लक्ष्य, जो 2022 के अपडेट में भी वही रहा, 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त सिंक है। भारत का नया NDC 2031-2035 (UNFCCC, अप्रैल 2026) 2005 की तुलना में 2035 तक 3.5 से 4.0 अरब टन CO2 समतुल्य के सिंक का लक्ष्य रखता है।

ये पूरे देश के लिए बनाए गए राष्ट्रीय अनुमान हैं, जिनकी अपनी अनिश्चितता है; ये अलग-अलग पेड़ों के लिए नहीं हैं।

स्रोत: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4 (AFOLU), Chapter 4 Forest Land; 2006 IPCC Guidelines, Volume 4, Chapter 2 Generic methodologies (carbon pools, gain-loss and stock-difference methods); 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines, Volume 4, Chapter 4 Forest Land; PIB, Union Minister Bhupender Yadav releases India State of Forest Report 2023 (December 2024); PIB backgrounder, India's Green Recovery: Forest and Tree Cover Grows (27 December 2024); Forest Survey of India, India State of Forest Report 2023, Volume I; PIB, Carbon stock in India increases by 79.4 million tonnes (ISFR 2021); IPCC AR6 Working Group III, Summary for Policymakers (2022); IPCC AR6 Working Group III, Chapter 12 Cross-sectoral perspectives (2022); India's Intended Nationally Determined Contribution (2015), UNFCCC NDC Registry; GHG Protocol, Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition); Verra, VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool; UNFCCC: India's Updated First Nationally Determined Contribution under Paris Agreement (2021-2030), August 2022; UNFCCC: India's Nationally Determined Contribution (2031-2035), April 2026

यह लेख AI की सहायता से तैयार किया गया है और GreenEye टीम ने इसे हर भाग में दिए गए स्रोतों से जाँचा है।

क्या आप जानना चाहते हैं कि यह आपके घर या कंपनी पर कैसे लागू होता है?

हमसे बात करें। हम आसान शब्दों में समझाएंगे कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। हम कार्बन क्रेडिट नहीं बेचते और किसी नतीजे का वादा नहीं कर सकते, लेकिन इसे समझने में आपकी मदद कर सकते हैं।

हमसे बात करें

जलवायु और कार्बन में सभी

जुड़े हुए लेख

भारत का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम: नियम, पेड़ लगाना और कार्बन क्रेडिट से अंतर

कार्बन क्रेडिट क्या है: एक कार्बन क्रेडिट को आसान भाषा में समझें

भारत के जलवायु लक्ष्य: NDC, पंचामृत और 2070 तक नेट ज़ीरो

कार्बन न्यूट्रल और नेट ज़ीरो: इन दावों का मतलब और ग्रीनवॉशिंग की पहचान

कार्बन फ़ुटप्रिंट क्या है?

क्या आप जानना चाहते हैं कि यह आपके घर या कंपनी पर कैसे लागू होता है?