N से P तक

NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान)

पेरिस समझौते के तहत किसी देश की जलवायु योजना, जिसे हर पांच साल में अपडेट किया जाता है। भारत का सबसे नया NDC, 2031-2035 के लिए, अप्रैल 2026 में UNFCCC को सौंपा गया।

नेट ज़ीरो (Net zero)

ऐसी स्थिति जिसमें हवा में छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसें, रिमूवल से बाहर निकाली गई गैसों के बराबर हो जाएं। कंपनियों के लिए SBTi कॉर्पोरेट नेट-ज़ीरो स्टैंडर्ड जैसे मानक पहले गहरी कटौती की उम्मीद करते हैं और रिमूवल की इजाज़त सिर्फ़ बची हुई थोड़ी मात्रा के लिए देते हैं। भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य घोषित किया है।

ऑफ़सेट (Offset)

अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए अपने कामकाज के बाहर के किसी कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल। ऑफ़सेट आपका उत्सर्जन मिटाता नहीं; यह कहीं और कटौती या रिमूवल के लिए पैसा देता है, और इसकी क़ीमत उस क्रेडिट की गुणवत्ता पर निर्भर है।

पेरिस समझौता और अनुच्छेद 6 (Paris Agreement and Article 6)

2015 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि, जिसका लक्ष्य तापमान बढ़ोतरी को 2°C से काफ़ी नीचे रखना और 1.5°C की कोशिश करना है। अनुच्छेद 6 देशों को आपस में सहयोग करने देता है, जिसमें तय हिसाब-किताब के नियमों के तहत उत्सर्जन कटौती का एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण भी शामिल है।

PAT (परफ़ॉर्म, अचीव एंड ट्रेड)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2012 में शुरू की गई ऊर्जा दक्षता योजना। ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने वाले बड़े उद्योगों को लक्ष्य मिले, और जो बेहतर करते, वे ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र बेच सकते थे; भारत इन क्षेत्रों को CCTS में ले जा रहा है।

स्थायित्व (Permanence)

कार्बन कितने समय तक जमा रहता है। ज़मीन के अंदर की चट्टानों में रखा कार्बन हज़ारों साल टिक सकता है; पेड़ या मिट्टी का कार्बन आग, कटाई या सूखे से फिर निकल सकता है, इसलिए जंगल से जुड़े क्रेडिट को बफ़र पूल जैसी सुरक्षा चाहिए।

उत्पाद का कार्बन फ़ुटप्रिंट और LCA (Product carbon footprint and LCA)

उत्पाद का कार्बन फ़ुटप्रिंट उसके पूरे जीवन का कुल उत्सर्जन है, कच्चे माल से लेकर निपटान तक। इसकी गणना लाइफ़ साइकल असेसमेंट (LCA) से होती है, जिसमें ISO 14067 और GHG प्रोटोकॉल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड जैसे मानक इस्तेमाल होते हैं।