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कार्बन बजट (Carbon budget)

CO2 की वह कुल मात्रा जो दुनिया अब भी छोड़ सकती है, ताकि तापमान बढ़ोतरी 1.5°C या 2°C जैसी तय सीमा से नीचे रहे। IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6, 2021-2023) इन बजटों का अनुमान देती है, और ज़्यादा उत्सर्जन वाला हर साल बचे हुए बजट का हिस्सा खा जाता है।

कार्बन क्रेडिट (Carbon credit)

एक प्रमाणपत्र जिसे ख़रीदा-बेचा जा सकता है और जो आम तौर पर किसी परियोजना द्वारा घटाए, टाले या हटाए गए 1 टन CO2e को दर्शाता है, बशर्ते नियमों के तहत उसकी जांच हुई हो। क्रेडिट कोई कार्यक्रम या रजिस्ट्री जारी करती है, जैसे Verra, Gold Standard या भारत की CCTS, और जब कोई उसे अपने दावे के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे "रिटायर" किया जाता है।

कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (Carbon dioxide removal, CDR)

इंसानी गतिविधियां जो वातावरण से CO2 निकालकर उसे लंबे समय के लिए पेड़ों, मिट्टी, चट्टानों, समुद्र या उत्पादों में जमा करती हैं। IPCC AR6 की शब्दावली (2022) सिर्फ़ जानबूझकर किए गए इंसानी काम को CDR मानती है, उस प्राकृतिक सोखने को नहीं जो वैसे भी होता।

कार्बन फ़ुटप्रिंट (Carbon footprint)

किसी व्यक्ति, उत्पाद, आयोजन या संस्था की वजह से होने वाला कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जिसे टन CO2e में बताया जाता है। यह एक अनुमान है, और नतीजा इस पर निर्भर करता है कि सीमा कहां तक मानी गई और कौन से उत्सर्जन कारक लिए गए।

कार्बन तीव्रता (Carbon intensity)

किसी इकाई के हिसाब से उत्सर्जन: GDP के हर रुपये पर, हर टन स्टील पर, बिजली की हर यूनिट पर या हर उत्पाद पर। कोई कंपनी या देश अपनी कार्बन तीव्रता घटा सकता है और फिर भी उसका कुल उत्सर्जन बढ़ सकता है, अगर उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से बढ़े।

कार्बन न्यूट्रल (Carbon neutral)

यह दावा कि किसी उत्पाद, आयोजन या संस्था का उत्सर्जन मापा गया, घटाया गया और बाक़ी को तय अवधि में क्रेडिट या रिमूवल से बराबर किया गया। ISO 14068:2026, जिसने सितंबर 2026 में उसी सामग्री के साथ नए नंबर से ISO 14068-1:2023 की जगह ली, बताता है कि ऐसा दावा कैसे किया जाए और उसका सबूत कैसे दिया जाए।

CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म)

यूरोपीय संघ का क़ानून, Regulation (EU) 2023/956, जो लोहा और स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली जैसे कुछ आयातों पर कार्बन की क़ीमत लगाता है। सिर्फ़ रिपोर्टिंग वाला चरण 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक चला, और असली (definitive) चरण 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, जो इन सामानों के भारतीय निर्यातकों के लिए मायने रखता है। 2025 के संशोधन, Regulation (EU) 2025/2083, के तहत साल में 50 टन या उससे कम CBAM सामान लाने वाले यूरोपीय आयातकों को छूट है, और CBAM सर्टिफ़िकेट की बिक्री 1 फ़रवरी 2027 से शुरू होती है।

CCTS (कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम)

भारत का कार्बन बाज़ार ढांचा, जिसे बिजली मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2022 में संशोधित) के तहत 28 जून 2023 को अधिसूचित किया (S.O. 2825(E)) और दिसंबर 2023 में संशोधित किया। इसमें एक अनुपालन व्यवस्था (compliance mechanism) है, जिसमें शामिल उद्योगों को उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्य पूरे करने होते हैं, और एक ऑफ़सेट व्यवस्था है, जिसमें दूसरी संस्थाएं परियोजनाएं पंजीकृत कर सकती हैं; इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) चलाता है।

CO2e (कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य)

एक साझा इकाई जो अलग-अलग ग्रीनहाउस गैसों को CO2 की उस मात्रा में बदलती है, जो तय समय में, आम तौर पर 100 साल में, उतनी ही गर्मी पैदा करे। इससे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी गैसों को जोड़कर एक संख्या बनाई जा सकती है।

अनुपालन बाज़ार (Compliance market)

क़ानून से बना कार्बन बाज़ार, जहां कुछ कंपनियों को अपने उत्सर्जन के बराबर परमिट या क्रेडिट रखने होते हैं या लक्ष्य पूरे करने होते हैं। यूरोपीय संघ की एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम और भारत की CCTS की अनुपालन व्यवस्था इसके उदाहरण हैं।

कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट (Corresponding adjustment)

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत हिसाब-किताब का एक कदम। जब कोई देश किसी क्रेडिट को दूसरे देश द्वारा या किसी अंतरराष्ट्रीय मक़सद के लिए इस्तेमाल होने देता है, तो वह उतनी मात्रा अपने उत्सर्जन में वापस जोड़ता है, ताकि एक ही टन दो बार न गिना जाए।