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भारत में BRSR और ESG जलवायु रिपोर्टिंग: कंपनियों को क्या बताना होता है

SEBI के BRSR और BRSR Core की आसान गाइड: किसे फ़ाइल करना है, स्कोप 1 और 2 तीव्रता समेत सिद्धांत 6 के जलवायु संकेतक, assurance का चरणबद्ध रास्ता, वैल्यू चेन नियम, MSME सप्लायरों के लिए मतलब, और ESG रिपोर्टिंग CSR से कैसे अलग है।

आखिरी बार 23 अक्टूबर 2026 को अपडेट किया गया
GreenEye Team

BRSR क्या है और यह कहाँ से आया?

BRSR से पहले बड़ी लिस्टेड कंपनियाँ एक छोटी बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट (BRR) भरती थीं, जिसका फ़ॉर्मेट SEBI ने 4 नवंबर 2015 के सर्कुलर CIR/CFD/CMD/10/2015 में तय किया था।

2021 में SEBI ने LODR रेगुलेशन्स के रेगुलेशन 34(2)(f) में बदलाव किया (5 मई 2021 की गज़ट अधिसूचना) और फिर 10 मई 2021 का सर्कुलर SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 जारी किया। इस सर्कुलर ने फ़ॉर्मेट और गाइडेंस नोट के साथ BRSR शुरू किया। इसकी मुख्य बातें:

BRSR ने BRR की जगह ली।
वित्त वर्ष (FY) 2021-22 के लिए फ़ाइल करना स्वैच्छिक था और FY 2022-23 से बाज़ार पूंजी के हिसाब से शीर्ष 1,000 लिस्टेड कंपनियों के लिए अनिवार्य हुआ।
जानकारी नेशनल गाइडलाइन्स ऑन रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट (NGRBC) के नौ सिद्धांतों के हिसाब से दी जाती है।
हर सिद्धांत में ज़रूरी संकेतक (essential indicators) (अनिवार्य) और लीडरशिप संकेतक (leadership indicators) (स्वैच्छिक, हालाँकि SEBI कंपनियों से इन्हें भी देने की कोशिश करने को कहता है) होते हैं।
जो कंपनियाँ पहले से GRI, SASB, TCFD या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जैसे ढाँचों में रिपोर्ट करती हैं, वे उन रिपोर्टों का हवाला (cross-reference) दे सकती हैं।

BRSR फ़ॉर्मेट के तीन हिस्से हैं: सेक्शन A (कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी), सेक्शन B (प्रबंधन और प्रक्रिया की जानकारी, जैसे नीतियाँ) और सेक्शन C (सिद्धांत-वार प्रदर्शन, जहाँ आँकड़े होते हैं)।

स्रोत: SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562, Business responsibility and sustainability reporting by listed entities (10 May 2021); SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, BRSR Core: Framework for assurance and ESG disclosures for value chain (12 July 2023); SEBI, Annexure I: Format of BRSR Core (July 2023); SEBI, Annexure II: Updated BRSR format (July 2023); SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42, Measures to facilitate ease of doing business: assurance or assessment, ESG disclosures for value chain, green credits (28 March 2025); Companies Act, 2013, Section 135 (India Code); Ministry of Corporate Affairs, General Circular No. 14/2021: FAQs on CSR; GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD); EcoVadis Sustainability Rating Methodology disclosure document (2026); CDP Supply Chain programme

यह लेख AI की सहायता से तैयार किया गया है और GreenEye टीम ने इसे हर भाग में दिए गए स्रोतों से जाँचा है।

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